आत्ताच आलेल्या बातमीनुसार,
मुख्यमंत्र्यांनी "आदर्श" सोसायटीचे नाव "राजीव गांधी को. औ. हा. सोसायटी" असे बदलण्याचा प्रस्ताव दिल्याने त्यांचा राजिनामा हायकमांडने रद्द केला आहे.
टीप: वरील बातमी खरी मानण्याची चूक करू नका. पण नेहमीप्रमाणे त्याना क्लीनचीट मिळाल्यास आश्चर्यपण वाटून घेउ नका. बराच बोभाटा झालाय त्यामुळे क्लीनचीट उघडपणे देणे कदाचित शक्य नाही होणार. मग राजिनामा घेउन सोडले जाईल.
एका राजिनाम्यामुळे तसा फारसा फरक पडणार नाही. पैसा खाण्याचा वेग जरा मंदावतो इतकच. सत्ता मिळाली की प्रत्येक जण आपल्या भविष्याची सोय करुन ठेवतो. त्यात असं एखादं प्रकरण फुटलं की चौकशी तितक्यापुरतीच राहते. प्रकरण मिटलं की बाकीची सोय कामी येते. एकदा खाल्लेले पैसे कोणीच परत मागत नाही. मग एखादा राजिनामा म्हणजे किस झाडकी पत्ती.
वास्तविक पाहता, आदर्श सारखी प्रकरणे म्हणजे टिमवर्कचं आदर्श उदाहरण आहे. इतकी मोठी इमारत फक्त नेमक्या ४ मंत्र्यानी बांधली नाही. यात आख्खी यंत्रणा नि:संशय राबते.
लवासादेखील असाच आहे. राण्यांनी तो धरून लावला खरा पण ज्याप्रकारे त्यानी नंतर घुमजाव केलं त्यात काय घडलं असावं हे सांगण्याची गरज उरत नाही. राष्ट्रवादीवाले एरवी चिखलफ़ेक करतात पण या घोटाळ्यात तेपण कुठेतरी अडकले आहेत. त्यामुळे ते फक्त सावध विधान करत आहेत. . ज्याची नावं उघड बाहेर नाहीत ते आपण कसे या घोटाळ्यात नाही याची दवंडी पिटत आहेत. नैतिकतेच्या निकषावर, सरकारचे समर्थन करुन तेपण या घोटाळ्याचे साथीदार ठरतात. अन्यथा सद्य परिस्थितीत हे सरकार पाडणे काही मोठी गोष्ट नव्हती
असा प्रत्येक घोटाळा म्हणजे एक "Organised Crime" म्हणून सोडवायला हवा. पण सगळ्यांचे हात दगडाखाली असताना दगड हलवणार कोण? याच जागी जर एखादा गुंड असता (निवडून न आलेला) किंवा नकोसा झालेला बिल्डर असता तर त्यावर मोक्का कदाचित लागला असता. मोक्कासारखा कायदेशीर मार्ग भ्रष्ट राजकारण्यांसाठी लावता न येण्याची तरतूद घटनेत आहे की काय हा संशयच येतो अशावेळेस. त्यात भर म्हणून आपली कायदा(अ)व्यवस्था जलद न्यायनिवाड्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तिची भिती राहिली कुठे राजकारण्यांना?
वरवर दिल्लीत जी काही हालचाल चालू आहे ती असेल, आता हे पाप कसं निस्तरायचंआणि बळीचा बकरा कोणाला करायचा याचा शोध चालू आहे. तो संपला की कळेलच...सध्यातरी निशाणा मुख्यमंत्र्यांवर आहे.
बघुया कसं दडपलं जातं हे सगळं...
